पूर्वीप्रमाणेच पिक विमा धोरण ठेवावे :महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती उपसभापती संतोष सोमवंशी

 *राज्यातील सुधारित पीक विमा योजनेचा जाहीर निषेध*

राज्य बाजार समिती उपसभापती संतोष सोमवंशी

लातूर:महाराष्ट्र शासनाने सन 2025 26 करीता सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना जाहीर केले आहे त्याचा जाहीर निषेध महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केली आहे. 

शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा जाहीर केला होता, परंतु आता सुधारित योजनेत सोयाबीनला प्रतिहेक्टर 1160 रुपये,कापसासाठी 900 रुपये, तुरीसाठी 470 रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहेत. शासनाने पूर्वी 15 ऑगस्टपर्यंत पेरणी न झाल्यास किंवा दुबार पेरणी झाल्यास २५% रक्कम देण्याची तरतूद रद्द केली आहे.नैसर्गिक आपत्तींचा कुठलाही घटक आता या योजने मध्ये नाही.ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणे कठीण होईल.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे उत्पन्न कमी दाखवून आणि उत्पन्नाची आकडेवारी 8 ते 9 क्विंटल प्रति हेक्टर करून ठेवल्यामुळे विमा मिळणार नाही. आता विमा कंपनीसोबत 80% वाटा सरकारचा आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा नाही मिळाला तर शासनाचा फायदा होईल असे धोरण नवीन योजनेत राबवले आहे त्यामुळे या योजनेचा जाहीर निषेध करतो व पूर्वीप्रमाणेच पिक विमा धोरण ठेवावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केली आहे