मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारिणी बैठकीत महत्त्वाचे ठराव
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
देशातील मुस्लिम समाजासमोरील विविध सामाजिक, धार्मिक आणि घटनात्मक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारिणी बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुस्लिमांविरुद्ध वाढत्या जमावाच्या हिंसाचाराच्या घटना, मशिदी व मदरशांवरील कारवाया, बुलडोझर मोहीम, समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे प्रयत्न तसेच वंदे मातरम सक्तीचे करण्याच्या हालचालींबाबत बोर्डाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या ठरावानुसार, देशातील मुस्लिमांचे जीवन, मालमत्ता, धार्मिक स्थळे, वैयक्तिक कायदे आणि घटनात्मक अधिकार यांच्यावर सातत्याने आघात होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजात द्वेष आणि जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण होत असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
देशातील अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन, वाढते जातीय ध्रुवीकरण आणि सामाजिक सलोखा धोक्यात येत असल्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी व्यापक दस्तऐवज तयार करून तो देशासमोर मांडण्याचा निर्णय कार्यकारिणीने घेतला आहे.
भोजशाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात लढणार
मध्य प्रदेशातील कमल मौला मशीद-भोजशाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत कार्यकारिणीने चिंता व्यक्त केली. संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत या कायदेशीर लढ्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
वंदे मातरम सक्तीला विरोध
शाळा आणि सरकारी अनुदानित मदरसांमध्ये वंदे मातरम सक्तीचे करण्याच्या प्रयत्नांना कार्यकारिणीने विरोध दर्शविला. धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
समान नागरी कायद्याविरोधात भूमिका
उत्तराखंड, गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींबाबत कार्यकारिणीने चिंता व्यक्त केली. धार्मिक स्वातंत्र्य व देशाच्या बहुविध सामाजिक रचनेच्या संरक्षणासाठी अशा कायद्यांविरोधात न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
देशव्यापी आंदोलनासाठी कृती समिती
मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, धार्मिक आणि घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या आंदोलनासाठी स्वतंत्र कृती समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
उपस्थित मान्यवर
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी होते. सरचिटणीस मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी यांनी सूत्रसंचालन केले.
बैठकीस उपाध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी (अध्यक्ष, जमियत उलेमा-ए-हिंद), मौलाना उबैदुल्ला खान आझमी (माजी खासदार), सय्यद सादतुल्लाह हुसैनी (अमीर, जमात-ए-इस्लामी हिंद), मौलाना असघर इमाम मेहंदी (अध्यक्ष, मरकझी जमियत अहल-ए-हदीस), मौलाना उमरेन महफूज रहमानी, मौलाना यासीन अली उस्मानी, डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास (राष्ट्रीय प्रवक्ते), ज्येष्ठ विधिज्ञ युसूफ हातिम मुच्छाला, एम. आर. शमशाद, महिला विंगच्या निमंत्रक ॲड. जलिसा सुलताना, खासदार बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आरिफ मसूद, मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना सज्जाद नोमानी तसेच मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांच्यासह देशभरातील कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी आणि डॉ.एस.क्यू.आर. इलियास यांनी बैठकीतील निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.
0 Comments