आरक्षणासाठी केंद्राने घटना दुरुस्ती करावी. ओबीसीचा वेगळा प्रवर्ग करुन राज्याने आरक्षण द्यावे. मराठा क्रांती मोर्चा, लातूर
०९ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद शहरात मराठा समाजाने पहीला मूक मोर्चा काढून समाजाच्या न्याय मागण्याबाबत लक्ष वेधुन घेतले. त्यानंतर तब्बल ५८ मूक मोर्चे लाखोंच्या संख्येत निघालेले होते. मराठा समाजाची विवीध अंगानी झालेली गळचेपी सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ठरली. आजपर्यंत अनेक तरुणांनी मराठा आरक्षणासाठी बलीदान दिलेले आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाने मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेला प्रवर्ग म्हणुन आरक्षण द्यावे ही प्रमुख मागणी सातत्याने लावुन धरली, याचे कारणच मराठा समाजाची झालेली शैक्षणीक व सामाजीक अधोगती तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने श्री नारायण राणे समितीच्या अहवालाद्वारे १६% मराठा समाजास आरक्षण दिले, परंतु हे आरक्षण मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी नसल्यामुळे न्यायालयात रद्यबातल ठरले. त्यानंतर न्यायमूर्ती श्री. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसीमुळे मराठा समाजास १६% आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला, हे आरक्षण मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १३% ठरवले. परंतु हाही निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने र ठरवल्यामुळे मराठा समाजाची घोर निराशा झाली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने सामुहीक व प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे
या सर्व पार्श्वभुमीवर यापूर्वी आरक्षणाबाबत मा सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी या प्रकरणात दिलेला निकाल, केंद्र शासनानी केलेली १०२वी घटना
दुरुस्ती आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल या सर्व बाबींचा विचार केला असता मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सामुहीक व प्रामाणिक प्रयत्न करणे निंतात गरजेचे आहे. अन्यथा केवळ मराठा समाजाची दिशाभूल होणार आहे, म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाय योजना करावी.
१) विशिष्ठ वर्ग व समाज घटकास आरक्षण देण्याचा अधिकार १०२व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेवुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाचे विश्लेषण पाहता विशिष्ट वर्ग व समाजास आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी.
२) आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त नसावी असा मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा इंद्रा साहनी या प्रकरणातील निर्णय वर्तमान परिस्थिती, आणि झालेला अमुलाग्र बदल पाहता कालबाहय ठरवण्यात यावा आणि ५०% आरक्षणाची असलेली मर्यादा रद्य करण्यासाठी केंद्र शासनाने घटना दुरुस्ती करावी.
३) महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजास आरक्षण देत असताना सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेला प्रवर्ग (SEBC) या सदराखाली दिलेले आरक्षण हे घटनेच्या चौकटीत बसत नाही म्हणुन मराठा समाजास इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग (OBC) याच सदराखाली आरक्षण द्यावे.
४) मराठा समाजास इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग (OBC) असे देण्यात येणारे आरक्षण हे राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या २७% आरक्षण सोडुन स्वतंत्र्य रित्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग-म (OBC-M) असे स्वतंत्र १६% आरक्षण देण्यात यावे.
वरीलप्रमाणे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी उपाययोजना केल्यास कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही आणि मराठा समाजाच्या न्याय मागण्याची सोडवणुक होईल, म्हणून केंद्र सरकार व राज्य सरकारने या प्रश्नात विशेष लक्ष देवुन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा मराठा समाजातील असंतोषाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
असे निवेदन मराठा क्रांती मोर्चा, लातूरच्या वतीने मा.ना.नरेंद्रजी मोदी, पंतप्रधान व मा.ना.उध्दवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्यामार्फत देण्यात आले आहे.
0 Comments