पाच वर्षे तुरुंगवास,तरीही खटला नाही-हा न्याय आहे का?

 पाच वर्षे तुरुंगवास,तरीही खटला नाही-हा न्याय आहे का?

उमर खालिद,जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा (JNU) माजी विद्यार्थी नेता,सप्टेंबर 2020 पासून दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद आहे.आरोप असा आहे की त्यांनी 2020 च्या दिल्ली दंग्याची कटकारस्थानं रचली.पण सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पाच वर्षे उलटून गेल्यानंतरसुद्धा त्यांच्या खटल्याची सुरुवात झालेली नाही.

    भारतीय संविधानातील कलम 21 प्रत्येक नागरिकाला जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देते.याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की “त्वरित सुनावणी” हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे.उमर खालिद यांचा खटला UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) या कठोर कायद्यांतर्गत येतो.या कायद्यानुसार जामीन मिळणे अत्यंत कठीण आहे,जोपर्यंत न्यायालयाला असे वाटत नाही की आरोपीवर लावलेले आरोप प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत कांहीच करता येत नाही. तसेच न्यायालयाचा तर्क असा आहे की आरोपपत्र व पुराव्यांच्या आधारे,खटला पूर्ण होण्यापूर्वी जामीन देणे धोकादायक ठरू शकते.

     पण प्रश्न असा आहे की केवळ आरोपांच्या आधारे एखाद्या नागरिकाला पाच वर्षे तुरुंगात ठेवणे हा न्याय आहे का? अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बुद्धिजीवी यांना वाटते की हे केवळ न्यायाच्या भावनेच्या विरोधात नाही, तर संविधानाच्या तत्त्वांचाही भंग आहे.भारतीय न्यायव्यवस्थेचा मूलमंत्र 'जामीन हा नियम,तुरुंगवास हा अपवाद' असा आहे.

    एनडीटीव्ही च्या एका रिपोर्टमध्ये उमर खालिद यांच्या सहकाऱ्यांनी म्हटले होते,एखाद्याला पाच वर्षे खटला न चालवता तुरुंगात ठेवणे,हाच जामिनाचा आधार असायला हवा.सर्वोच्च न्यायालयाने आधी अनेक वेळा स्पष्ट करून सांगितले आहे की दीर्घकालीन प्री-ट्रायल डिटेन्शन म्हणजेच खटला सुरू होण्यापूर्वी वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवणे,हा स्वतःमध्येच मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे.

    कायद्याच्या दृष्टिकोनातून न्यायालय म्हणू शकते की ते केवळ पुरावे व UAPA च्या तरतुदींवर चालत आहे.पण न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर पाच वर्षे खटला न चालवता तुरुंगात ठेवणे,ही कोणत्याही शिक्षेपेक्षा कमी नाही. खरी समस्या ही आहे की खटल्याची जलदगतीने सुनावणी करणे ही जबाबदारी न्यायालयाची आणि सरकारची नाही का? कोणत्याही लोकशाहीची खरी ओळख तिच्या न्यायव्यवस्थेतून होते.जर “न्यायात होणारा विलंब म्हणजेच अन्याय” असेल,तर उमर खालिद, शर्जिल इमाम व इतर यांचा खटला हा भारतीय न्यायपालिकेची सर्वात मोठी परीक्षा बनला आहे.

प्रश्नचिन्ह?-ॲड.इकबाल शेख/औसा.