नांदेड –
लेंडी धरण प्रकल्पाच्या प्रभावित ग्रामस्थांनी न्याय व पुनर्वसनाच्या मागण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 1986 साली सुरू झालेल्या या प्रकल्पावर आतापर्यंत तब्बल 2200 कोटी रुपये खर्च झाले असतानाही धरणग्रस्तांना अद्याप योग्य पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
लातूर, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांतील लेंडी धरण क्षेत्रातील रावणगाव परिसरातील नागरिकांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार मागण्या केल्या असूनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
पार्श्वभूमी
धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे की, 18 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रशासनासमोर झालेल्या बैठकीत त्यांना दिलेल्या आश्वासनांनंतरही कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. नागरिकांना स्थलांतर भत्ता, वाहतूक खर्च, घरकुल, रोजगार व स्वच्छ पुनर्वसन सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
त्यामुळे धरणग्रस्तांना आजही अस्थिर जीवन जगावे लागत असून, अन्न, पाणी व निवाऱ्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी सांगितले की, “आम्ही आमच्या हक्कासाठी शांततेने लढा देत आहोत, पण शासन दुर्लक्ष करत आहे.”
मागण्या
धरणग्रस्तांनी शासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत –
- तत्काळ पुनर्वसनासाठी निधी मंजूर करून जमीन वाटप करावी.
- स्थलांतरित कुटुंबांना भत्ता व रोजगार द्यावा.
- धरणाच्या वाढीव क्षेत्रातील गावांना सुरक्षित ठिकाणी वसवावे.
पुढील पाऊल
धरणग्रस्त नेते जैनोदिन पाटील रावणगावकर यांनी सांगितले की, जर शासनाने 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर मुंबईतील मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. त्यांनी सांगितले, “38 वर्षे झाली तरी आम्हाला न्याय मिळालेला नाही. शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करावा, अन्यथा आंदोलन अपरिहार्य आहे.”
– लातूर रिपोर्टर न्यूज नेटवर्क
0 Comments