*सावकाराकडून घेतलेलू कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्याला मूत्रपिंड विकावे लागणे हा राज्यातील अपयशी व्यवस्थेचा जिवंत पुरावा आहे*
. नापिकी-कर्जबाजारी आणि सावकारी जाचातून सुटका करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील शिवदास कुळे या शेतकऱ्याला आपली किडनी विकावी लागली.चंद्रपूर जिल्ह्यात घडलेली ही घटना महाराष्ट्राला आणि या सरकारला शोभणारी नाही.ग्रामीण भागात आजही सावकार लोकांचा भयंकर जाच आहे.मायक्रो फायनान्स,सहकारी बँकासह राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी-कर्मचारी आजही शेतकऱ्यांची आडवणूक व पिळवणूक करत आहेत.शासन एका बाजूला ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे आश्वासन देत आहे.दुसऱ्या बाजूला (पिक कर्ज शेतीशी निगडित थकीत कर्जाची वसुली व पुनर्गठण) करण्यास एक वर्षासाठी स्थगिती दिल्याचे आदेश (पत्रक) काढत आहे.मात्र सध्यपरिस्थितीतही सहकारी बँकां,सोसायटी,मायक्रो फायनान्स,राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्याच्या पीककर्ज व शेतीशी निगडित असणाऱ्या कर्जाची चालू बाकी,पुनर्गठण व परतफेढीसाठी तगादा लावत आहेत.या व अशा निर्ढावलेल्या यंत्रणेवर शासन कुठलीही कठोर कारवाई करत नसल्याचे दिसून येत आहे.शेतीव्यवसायाची झालेली दुरावस्था,शेतकरी आत्महत्या या मूळ विषयाला बगल देऊन अनेक वर्षापासून चालू असलेल्या योजनांची नावे बदलण्यासह निवडणुका, पक्षप्रवेश यातच सरकार गुंग आहे.असे या नावे बदलण्याच्या कृतीमुळे कुण्या योजनेला गती मिळणार आहे की,कुठल्या समाज घटकाची प्रगती होणार आहे हे कळून येत नाही परंतु या कृतीमुळे सरकारची विकृत मानसिकता मात्र अनुभवायला मिळत आहे.प्रचंड बेरोजगारीमुळे तरुणाचे भविष्य उध्वस्त केल्यानंतर हे मोदी सरकार मनरेगा चे नाव बदलून व्हीबी-जी राम-जी असे नामकरण करून गरीब ग्रामीण कुटुंबाच्या सुरक्षित उपजीविकेला लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.सरकारने ३० जून २०२६ ही कर्जमाफीची तारीख देताना देखील अतिशय चालाखपणा केलेला असून,तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगरपरिषद,नगरपंचायती, महापालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती या सगळ्या निवडणुका होऊन जातात. त्यानंतर बरेच दिवस लोकांपुढे मतं मागायला जायची वेळ येणार नाही,त्यानंतर अनेक दिवस कुठल्याही निवडणुका नाहीत.जूनमध्ये शेतकरी शेतीच्या कामात व्यस्त असतात त्यांना त्या काळात रस्त्यावर उतरायला वेळ नसतो.पेरणी,खुरपणी मशागतीची लगबग असते.असा मधोमध टाईम पिरेड साधून सरकारने ही तारीख दिलेली आहे.आणि त्याहीउपर हात झटकण्यासाठी एक वेगळा मार्ग या शासनाने अवलंबलेला असून या कर्जमाफीच्या संदर्भात एक समिती नेमण्यात आलेली आहे.उद्योगपतीचे लाखो करोडोंचे कर्ज माफ करताना अशा प्रकारची कुठलीही समिती वगैरे गठीत केली जात नाही मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी ती समिती गठित केली गेली आहे.त्यांचा अहवाल काय येईल माहिती नाही.परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विषयी सरकारची नियत साफ दिसून येत नाही.तेव्हा पीक कर्ज, शेतीशी निगडित कर्जदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी (मग तो थकबाकीदार असो वा चालू बाकी) ३० जून २०२६ पर्यंत एक रुपयाही कर्ज भरू नये अथवा (चालू बाकी) पुनर्गठन करू नये.तसेच सोसायटी,सहकारी बँका,मायक्रो फायनान्स,राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी-कर्मचारी यांनी शेतकऱ्याच्या मागे तगादा लावू नये.नाहीतर गाठ मनसेशी आहे हे ध्यानात घ्यावे.आम्ही या गोष्टी अनेक वेळा हात जोडून सांगत आहोत यानंतर हात सोडून सांगाव्या लागतील हेही लक्षात घ्यावे.
शिवकुमार नागराळे
मनसे जिल्हाध्यक्ष लातूर
0 Comments