*गोरक्षण की दहशत ?*
*सारोळा रस्त्यावर दोघांना मारहाण*
*औसा–निलंगा पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह*
*एसपींनी तातडीने दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी करावी; पीडितांना न्याय देण्याची मागणी*
औसा | प्रतिनिधी — तौफिक सत्तार कुरेशी
गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न झाला असेल, तर अशा प्रकारांना आळा घालणार कोण? असा संतप्त सवाल औसा तालुक्यातील सारोळा रस्त्यावरील कथित मारहाण व लूट प्रकरणानंतर उपस्थित झाला आहे. नांदेड येथील शेख जावेद महैबूब (३६) आणि त्यांचे सहकारी मियाँलाल शेख हे आयशर वाहनातून म्हशी घेऊन जात असताना काही व्यक्तींनी त्यांचे वाहन अडवून ‘आम्ही बजरंग दलाचे आहोत’ असे सांगितल्याचा पीडितांचा आरोप आहे.
पीडितांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर दोघांना जबरदस्तीने दुसऱ्या वाहनात बसवून रात्रभर मारहाण करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत आहे.
दांडे, पट्टे आणि लाथाबुक्क्यांनी मारहाणीचा आरोप
पीडितांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना निलंगा परिसरात नेऊन तसेच लातूरच्या दिशेने नेत असताना लाथाबुक्क्या, दांडे आणि पट्ट्याने मारहाण करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर ५० हजार रुपये रोख आणि मोबाईल हिसकावून घेतल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी दोघांना छत्रपती चौक परिसरात सोडून देण्यात आल्याचे पीडितांकडून सांगण्यात आले.
पीडितांच्या शरीरावरील जखमा आणि मारहाणीचे फोटोही समोर आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक आरोपाची वैद्यकीय कागदपत्रे, सीसीटीव्ही फुटेज, वाहनांची माहिती आणि अन्य उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करण्याची गरज आहे.
‘गोरक्षक’ की कायदा हातात घेणारे?
गाय-म्हशींचे संरक्षण असो अथवा कोणताही संशय असो, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. संशय असल्यास पोलिसांना माहिती देऊन कायदेशीर प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित आहे. एखाद्याला जबरदस्तीने वाहनात बसवून मारहाण करणे आणि पैसे हिसकावून घेणे हा आरोप तपासात खरा ठरल्यास तो गंभीर गुन्हेगारी प्रकार ठरू शकतो.
त्यामुळे ‘बजरंग दलाचे कार्यकर्ते’ असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींची नेमकी ओळख काय? त्यांचा संघटनेशी अधिकृत संबंध आहे का? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. केवळ एखाद्या संघटनेचे नाव घेतल्याने कायदा हातात घेण्याचा अधिकार मिळत नाही, ही बाब प्रशासनाने स्पष्टपणे तपासणे गरजेचे आहे.
पोलिसांच्या हद्दीच्या वादाने संतापात भर!
या घटनेनंतर आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पीडितांचे आयशर वाहन निलंगा पोलिस ठाण्यात असल्याचे सांगितले जात असताना तक्रारीसाठी मात्र औसा आणि निलंगा पोलिसांकडून हद्दीचा मुद्दा पुढे केला जात असल्याचा पीडितांचा आरोप आहे.
गुन्हा नेमका कुठे घडला, याचा तपास पोलिसांनी करायचा की जखमी पीडितांनी पोलिस ठाण्यांच्या फेऱ्या मारायच्या? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
चार दिवस उलटूनही तक्रारदारांना न्यायासाठी भटकावे लागत असल्याचा आरोप असेल, तर पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
एसपींनी तातडीने दखल घ्यावी
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, पीडितांचे जबाब व्यवस्थित नोंदवावेत, घटनास्थळ व संबंधित मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे, मोबाईल लोकेशन, वाहनांची माहिती तसेच उपलब्ध वैद्यकीय व अन्य पुराव्यांची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
तसेच पीडितांनी केलेल्या ५० हजार रुपये व मोबाईल हिसकावल्याच्या आरोपाची स्वतंत्र चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
पीडितांना न्याय मिळणार का?
गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्याचप्रमाणे पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीच्या वादामुळे एखाद्या पीडिताला तक्रार नोंदविण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई आणि पीडितांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे.
आता धाराशिव जिल्हा पोलिस अधीक्षक या प्रकरणाची दखल घेऊन काय भूमिका घेतात आणि पीडितांना न्याय कधी मिळतो, याकडे औसा–निलंगा परिसराचे लक्ष लागले आहे.

0 Comments